काश्मीरमधील धर्मांधतेचे राजकीय भूत

काश्मीरमधील धर्मांधतेचे राजकीय भूत !
अमरनाथ देवस्थानाला जागा देण्यास विरोध करणार्‍या मुसलमानांना अन्य राज्यांत मशिदींसाठी जागा मागण्याचा काय अधिकार !
01-07-2008

अमरनाथ देवस्थान मंडळाला ४० हेक्टर वनजमीन दिल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील काँग्रेसचे सरकार अडचणीत आहे. देवस्थान मंडळाला वनजमीन हस्तांतरित केल्यानंतर सरकारमधील घटकपक्ष असलेल्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाने (पीडीपी) डोक्यात राख घालून घेतली व सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय तडकाफडकी जाहीर केला.

अमरनाथ देवस्थानाला सरकारी जमीन देण्यास पीडीपीने प्रथमपासून विरोध दर्शवला होता. आता या मुद्यावर विचार करण्यासाठी काँग्रेसने काही दिवसांची मुदत मागून घेतली होती; पण या मुदतीपर्यंत थांबण्याइतका धीर पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती महंमद सईद यांच्याकडे नव्हता. त्यामुळे त्यांनी सरकार अल्पमतात आणण्यात तत्परता दाखवली. अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन देण्यात पीडीपीचा विरोध असण्याचे मुख्य कारण या पक्षाच्या धर्मांधतेत आहे.
पीडीपीला काश्मीरमध्ये हिंदुत्वाच्या खुणा नकोत ! पीडीपी हा संपूर्ण पक्षच कट्टर इस्लामी आहे. भारतीय लोकशाहीऐवजी `इस्लामभूमी'वर या पक्षाचा अधिक विश्‍वास होता. या पक्षाची भूमिका नेहमीच हिंदूंच्या विरोधात होती. तसेच पीडीपी हा पक्ष काश्मीरमधील मुसलमानांचे धार्मिक प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष म्हणून अधिक ओळखला जातो.
काश्मीरमधील मुसलमान अमरनाथ देवस्थान मंडळाला सरकारने वनजमीन दिल्यामुळे लालेलाल झाले होते. सलग ६ दिवस त्यांची हिंसक आंदोलने सुरू होती. त्यात तिघांचा मृत्यू झाला. मुसलमानांच्या सरकारविरोधी भावना दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत, याचे हे लक्षण आहे. धर्मांधतेचे राजकारण करणार्‍या पीडीपीला अशा अवस्थेत सत्तेत राहणे सोईचे नव्हते. त्यामुळे अमरनाथ `देवस्थान मंडळाला सरकारी जमीन नको' ही मुसलमानांची मागणी पीडीपीने उचलून धरण्यात सामाजिक हिताच्या ऐवजी राजकीय हिताचाच विचार अधिक आहे, असे म्हणता येईल.
तसे पहायला गेले, तर काश्मीर ही कश्यप ऋषींची म्हणजे हिंदूंची भूमी आहे. या देवभूमीतील हिंदूंच्या एका पवित्र तीर्थस्थळाला जमीन दिली म्हणून खैबरखिंडीतून आलेल्या परक्या मुसलमानांनी इतकी खदखद करण्याचे कारणच नव्हते; पण हपापाचा माल गपापा करणार्‍या मुसलमानांना सहिष्णुतेचा गंधही नाही. भारतातील हिंदुबहुल राज्यांत मशिदी व मदरसे बांधण्यासाठी शेकडो एकर जमिनी हव्यात; पण मुसलमानबहुल काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या देवस्थानासाठी सरकारने अवघी ४० हेक्टर म्हणजे १०० एकर जमीनही देऊ नये, हा आडमुठेपणा केवळ मुसलमानच दाखवू शकतात. अशा दुष्टांना निधर्मी राज्यकर्ते `बांधव' संबोधतात, हेच दुर्दैव ! काश्मीरमधून हिंदूंची संख्या कमी होईल, यासाठीच तेथील मुसलमानांचे वर्षानुवर्षांपासून प्रयत्‍न सुरू आहेत व राज्यकर्त्यांची त्यांना साथ आहे. अमरनाथ देवस्थानाच्या दर्शनासाठी जगभरातील हिंदूंचा लोंढा काश्मीरमध्ये घुसणे तेथील मुसलमानांना रुचत नाही. सरकारी जमिनीवर या देवस्थानाचा विकास झाला, तर येथे येणार्‍या भाविकांची संख्या वाढेल व हिंदु धार्मिकताही जोर धरेल, असे त्यांना वाटते. मुसलमानांच्या शेकडो वर्षांच्या प्रयत्‍नानंतर काश्मीरमधील हिंदुत्व नष्ट होण्याच्या मार्गावर असतांना अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन देणे हिंदुत्वाला खतपाणी घालण्यासारखे आहे आणि याचीच धास्ती मुसलमान व पीडीपी या दोघांनीही घेतली आहे.
काँग्रेससमोर इस्लामी धर्मांधतेचे आव्हान !
काश्मीरमधून परागंदा झालेल्या हिंदूंचे पुनर्वसन करण्याच्या दिशेने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अलीकडेच सुतोवाच केले होत; मात्र अमरनाथ देवस्थान मंडळाला सरकारी जमीन देण्याच्या मुद्यात मुसलमानांचे असहिष्णू धोरण पाहिले, तर काश्मीरमध्ये हिंदूंचे पुनर्वसन करणे किती अवघड आहे, याची प्रचीती पंतप्रधानांना येईल. विशेष म्हणजे हिंदूंच्या कट्टर विरोधात असलेला पीडीपीसारखा पक्षही सत्तेत आहे. अशा स्थितीत सुरक्षेची हमी न देता काश्मिरी हिंदूंचे काश्मीरमध्ये पुनर्वसन करणे म्हणजे त्यांच्या मृत्यूला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. तरीही पंतप्रधान व त्यांची काँग्रेस काश्मीरमध्ये हिंदूंचे पुनर्वसन करण्याचे वक्‍तव्य करते, यामागे स्वत:ची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा चकचकीत करण्याचे नाटक आहे. आता देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष श्री. एन्.एन्. व्होरा यांनी काश्मीरच्या सरकारने अमरनाथ देवस्थानला दिलेली जमीन सरकारला परत केली आहे. अमरनाथ मंदिराला वनजमीन दिल्याच्या मुद्यावरून काश्मीर राज्यभर उसळलेल्या दंगली आणि हिंसाचार आता थांबले. काश्मीरमधील या दंगलीमध्ये तीन जण मरण पावले आणि दंगलीचे हेच वातावरण सुरू राहिले असते, तर किती तरी जण मृत्यूमुखी पडले असते. श्री. व्होरा यांची सहिष्णुता या प्रकरणातील हिंदुविरोधी आग विझवू शकली. हिंदूंच्या विरोधात जाणार्‍या अशा गोष्टी म्हणजे हिंदूंच्या सहनशीलतेची परीक्षाच होय !