अमरनाथ व `काश्मिरियत' यांचे वास्तव
लाहोर ते काश्मीर यांत विकसित होत असलेला मोगलमार्ग म्हणजे भारतद्वेषी आतंकवाद्यांसाठी प्रवेशद्वार !
03-08-2008
नमस्ते शारदेदेवी काश्मीरपुरवासीनी ।
लाहोर ते काश्मीर यांत विकसित होत असलेला मोगलमार्ग म्हणजे भारतद्वेषी आतंकवाद्यांसाठी प्रवेशद्वार !
03-08-2008
नमस्ते शारदेदेवी काश्मीरपुरवासीनी ।
त्वामहं प्रार्थये नित्यं विशादानंच दे ही मे ।।
आपल्या भारतीय संस्कृतीत विद्यास्वरूप सरस्वती देवीचे अधिष्ठान म्हणून एकजीव झालेल्या काश्मीर प्रदेशाला भारतापासून दूर करण्यासाठी `काश्मिरियत' ही भयंकर संकल्पना गेल्या दशकभर काश्मीरमध्येच नव्हे, तर भारतीय प्रसारमाध्यमे, विचारवंत व स्वयंसेवी संघटनांमध्ये पद्धतशीरपणे रुजवली जात आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे अमरनाथ क्षेत्राला जमिनीची जागा देण्यावरून उठलेले आंदोलन आहे !
लेखक : श्री. अभिजीत
जाणीव हरपलेली प्रसारमाध्यमे !
जाणीव हरपलेली प्रसारमाध्यमे !
काश्मीर खोर्‍यात झालेल्या दंगली, त्या दंगली व जाहीर सभा यांमधील भारतविरोधी घोषणा, धर्मांध जमावाच्या तावडीत सापडून तुडवले गेलेले भारतीय सैनिक, जाळले गेलेले भारतीय ध्वज, अमरनाथ भाविकांवर झालेले हल्ले, या अराजकसदृश घटनांबाबत भारतीय प्रसारमाध्यमांकडून `काश्मीरमधील राजकीय गोंधळ' किंवा `जमिनीबाबत गैरसमजूत' असा आभास केला जात आहे. उजवे-डावे, सेक्युलर वा नॉनसेक्युलर, अशा सर्व मंडळींचा कल सांभाळत प्रसारमाध्यमांकडून लिहिल्या गेलेल्या अग्रलेखांत या घटनेचे महत्त्व, परिस्थितीचे विषयवार मूल्यमापन कुठेच दिसत नाही. प्रसारमाध्यमांकडून हा विषय बाजूला सारला जातांना, परदेशी पैशांवर पोसलेल्या स्वयंसेवी संघटना व त्यांच्या साहाय्याने `राज्य'विरोधातून (अँन्टी स्टेट) सुरू होणारा प्रवास दहशतवादाच्या दाराशी संपतो, ही त्यांची जाणीवच हरवून गेली आहे.अमरनाथ प्रकरणातील दुर्लक्षण्यात आलेली महत्त्वाची बाब `काश्मिरियत' !
अमरनाथ देवस्थान संदर्भात झालेल्या गदारोळात राजकीय साठमारी व दंगली यांना जेवढी प्रसिद्धी मिळाली, तेवढेच खालील तीन मुद्दे दुर्लक्षण्यातही आले.
१. अमरनाथचे राष्ट्रीय
२. अमरनाथ यात्रेचे `व्यवस्थापन, मूलभूत सुविधा व सर्वात्मक विकास', यांची गरज
३. `काश्मिरियत' - काश्मीरचे पर्यावरण, सांस्कृतिक वारसा व लोकजीवन या गोंडस नावांखाली दडलेला भारतविरोध व वेगळेपणाची भावना !
अमरनाथ हे केवळ धार्मिक क्षेत्र नसून काश्मीरच्या भारतीयत्वाचा एक मजबूत दुवा आहे. दुर्दैवाने हे भारतीय विचारवंतांना न जाणवता देशविरोधी शक्‍तींना समजले आहे. अमरनाथला सरकारने जागा देण्यासंदर्भात अमरनाथ देवस्थान मंडळाचा उल्लेख करून, काश्मीरमधल्या देशविरोधी वृत्तपत्रांनी त्यावर खालील प्रकारे टीका केली आहे.
``The board wants to make every indian citizen astake holder in indians fight against kashmir'' (``काश्मीर मुक्‍ती संग्रामाच्या विरोधातील भारतियांच्या लढाईत प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा सहभाग असायला हवा, असे अमरनाथ देवस्थान मंडळाचे म्हणणे आहे.'')
त्यामुळे अमरनाथ यात्रेमध्ये जेवढ्या अडचणी रचता येतील किंवा यात्रेला सुविधा कशा नाकारता येतील, हे निवडून आलेल्या व `काश्मिरियत'वर श्रद्धा बाळगणार्‍या काश्मीर सरकारने बघितले.
मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेली अमरनाथ यात्रा आणि त्याला मिळालेल्या `वादग्रस्त' जमिनीचा प्रवास !
अमरनाथ यात्रींच्या सुदैवाने ले. जनरल सिन्हा हे निवृत्त तडफदार भारतीय सेनादल अधिकारी काही काळ काश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यांनी यात्रा बंद करायचे सर्व प्रयत्‍न सरकारला झुगारून बंद पाडले. अमरनाथला असणारे प्रतिकूल हवामान, कठीण वाट चढतांना होणारे श्रम व यात्रेत असलेला महिलांचा सहभाग लक्षात घेता या यात्रेला आवश्यक मूलभूत सुविधा २००४ पर्यंत नाकारण्यात आल्या. यात्रेकरूंसाठी स्वच्छतागृह बांधण्याससुद्धा परवाना नाकारण्यात आला; कारण देण्यात आले की, जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. शेवटी राज्यपालांच्या प्रयत्‍नांना यश येऊन स्वच्छतागृह बांधायला परवानगी मिळाली व ते बांधण्यात आले. २००५ साली यात्रेचा कालावधी वाढवण्यास सरकारने नकार दिला. शेवटी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यावर परवानगी मिळाली. हिंदूंच्या या देवस्थानाकडे स्वत:ची जागा नसल्याने, एखाद्या सेवाभावी संस्थेला यात्रेकरूंना मोफत अन्न-चहा (लंगर) द्यायचे असल्यास परवाना मिळण्यासाठी बरीच यातायात करावी लागते. परवाना मिळाला, तर लंगर कुठे लावायचा, हेही सांगितले जात नाही. भारत सरकारकडून मोठा अन्नसाठा उचलला जातो; पण तो यात्रेकरूंना न देता अन्यत्र वळवला जातो. सरकारी मदत बाजूलाच ठेवा; पण स्वत:च्या पैशांनीही जागा घ्यायला अन्य भारतियांना परवानगी नाही. त्यामुळे गेली काही वर्षे सरकारकडे अगतिकपणे अन्य जागेची मागणी होत होती. शेवटी बर्‍याच प्रयत्‍नांती २६ मे २००८ ला सरकारी आदेश क्र. १८४ अन्वये एकोणचाळीस हेक्टर जमीन देवस्थानकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली; पण याला दहशतवादी संघटना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व अन्य स्थानिक मुस्लीम पक्ष यांबरोबर काही मूठभर पर्यावरणीय संस्थांनी ही जागा संस्थानास दिल्यास व त्यावर सुविधा उभारल्यास काश्मीरचा वारसा संपणार, असा सूर लावला. सदर जमीन जरी वनखात्याची असली, तरी त्यावर एकही झाड नाही. एप्रिल २००५ साली जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने सरकारचा आदेश दिला होता की, देवस्थानाला सरकारने जागा वापरू द्यावी. न्यायालयाच्या आदेशाचा अंदाज आल्याने २८ मार्च २००५ ला वनमंत्र्यांनी जागा देण्याच्या मागणीला अनुमोदन दिले. मग राज्याचे मुख्य सचिव ते वन सल्लागार समिती, असा तब्बल तीन वर्षांचा प्रवास करून देवस्थानला जागा मंजूर झाली.
तथाकथित पर्यावरणवाद्यांचा कावेबाजपणा आणि काश्मिरी मुसलमानांचा दुर्योधनी पवित्रा !
मी स्वत: पर्यावरण संस्थेमध्ये काम केले असून गोवा-महाराष्ट्रातील मंदिरक्षेत्रांशी स्थापत्य सल्लागार म्हणून कार्यरत आहे. पायाभूत सुविधा विकास योजना व स्थानिक पर्यावरण यांतील संबंधांचा अभ्यास असल्याने अमरनाथ यात्रेमुळे पर्यावरण खराब होईल, या तथाकथित पर्यावरणवाद्यांच्या दाव्यातील कावेबाजपणा मी आपल्यापुढे मांडत आहे. सर्वसाधारणपणे इतके लोक तिथे जाणार म्हणजे पर्यावरण खराब होणारच, हे गृहितक बरोबर नाही. मी स्वत: महाराष्ट्रातील एका प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या श्री शनी-शिंगणापूरला ५० हजार भाविक प्रतीदिन आल्यास लागणार्‍या रचनेचा आराखडा दिला आहे. हिमालयातील अमरनाथ जरी समुद्रसपाटीच्या उंचावरील प्रदेश असला, तरी तेथील तज्ञांनी त्याची योग्य पद्धतीने मांडणी केल्यास हे सहज शक्य आहे. हिमालयातील अमरनाथ व बद्रीनाथ या परिसरांचा `निसर्ग एकात्म' पद्धतीने कसा विकास करता येईल, याचा अभ्यास मी तेथे राहून केलेला आहे. त्यामुळे समुद्रसपाटीपासून उंचावरील प्रदेशामध्ये ४ लाख लोक गेले, तर त्यामुळे पर्यावरणावर परिणाम होईल, हा दावा नकारात्मक विचारसरणीचे द्योतक वाटते. खुद्द हिमालयाच्या कुशीतील उंचावरील प्रदेशात यशस्वी झालेली योजना म्हणजे `नंदादेवी क्षेत्र'मधील शिखांच्या हेमकुंड तीर्थक्षेत्राच्या मार्गावर राबवलेली `इको डेव्हलपमेंट' ! ही योजना राबवल्यानंतर अवघ्या ३ वर्षांत मी पुन्हा त्या ठिकाणी गेलो होतो. मला त्या परिसराच्या व्यवस्थापनात खूप फरक दिसला. माझ्या पहिल्या खेपेपेक्षा दुसर्‍या खेपेच्या वेळी तेथे भाविकांची संख्या चौपट झाली होती; पण परिसर पहिल्या खेपेपेक्षा खूपच नीटनेटका व संरक्षित होता. अशा यशस्वी योजनांतून शिकून जर अमरनाथ परिसरात योजना केल्यास त्यात निश्चितच यश मिळेल. हे सर्व पहाता यात्रांचे आयोजन व सुविधा, इमारतींची रचना-मांडणी वगैरे निसर्गावर बाधा न आणता करता येते; पण दुर्दैवाने अमरनाथ मार्गावर या योजना अवलंबणार, तर काश्मिरी मुसलमान अगदी तीळभरसुद्धा जागा हिंदूंना मिळू नयेत, असा दुर्योधनी पवित्रा घेऊन आहेत.
यात्रांचे व्यवस्थापन आणि अमरनाथ यात्रेकरूंचे दुर्दैव !
सर्वसाधारणपणे अशा यात्रांमध्ये सुसुत्रीकरण व विकास असे दोन भाग असतात.
१. यात्रेकरूंच्या प्रवासाचे व्यवस्थापन (Devotee flow managment)
२. सुविधांची रचनात्मक मांडणी
पहिला भाग बर्‍याच अंशी व्यवस्थापन कौशल्याचा असतो. त्यात सतर्क नियंत्रण (continuous monitoring)) आवश्यक असते.
सुविधांची मांडणी ही स्थापत्य/ रचनात्मक कौशल्याची असते. सुविधाची रचना अशा दीर्घपल्ल्यांच्या यात्रांसाठी मिश्र पद्धतीने म्हणजे केंद्रीभूत पूर्ण सुविधा (continuous monitoring)) व विकेंद्रीत मूलभूत सुविधा असे करणे योग्य ठरते. अर्थात या विकेंद्रीत सुविधांमध्ये करावी लागतात. अमरनाथ देवस्थानाला जी जागा देऊ केली होती, त्यावर मंडळ केंद्रीभूत पूर्ण सुविधा (centralised facilities)) म्हणजे यात्रेकरूंना रहाण्याची सोय, सामानघर, दळणवळणाची साधने, जेवणघर, स्नानघर व स्वच्छतागृहे इत्यादी करू शकले असते. खरेतर उरलेल्या सोयी करण्यासाठी देवस्थानकडे स्वायत्तता व संपूर्ण मार्ग सोपवणे आवश्यक होते; पण आता दुर्दैवाने संपूर्ण यात्रा एका मुसलमान व्यक्‍तीच्या हातात आल्याने, भाविकांना कठीण जाणार आहे.
`काश्मिरियत'ची असलीयत अर्थात वास्तव !
खरेतर हे सर्व होण्याचे कारण म्हणजे दहशतवादी, मुस्लीम पक्ष व मूठभर स्वयंसेवी संघटना / व्यक्‍ती यांच्या दबावाखाली सरकार झुकले. ज्या वेळी २००५ साली लाहोर ते काश्मीर हा मोगलांनी वापरलेला जुनामार्ग `मोगलमार्ग' म्हणून विकसित करायचे ठरवले, तेव्हा तो चार प्रमुख अभयारण्यांतून जातो व १० हजारांहून जास्त झाडे कापली जातात; यावर कुठल्याच पर्यावरणप्रेमीने आवाज उठवलेला नाही. जम्मू-काश्मीर सरकार ५ हजार गुंठे वनजमीन बाबा घुलामशाह बादशाह विद्यापिठाला देऊ शकते; पण त्याहीपेक्षा लहान जमिनीतील शारदापीठ विद्यापीठ मात्र रद्द करते, ही `काश्मिरियत'ची असलीयत अर्थात वास्तव आहे.एका बाजूला काश्मीर खोरे पेटवले जाते, ध्वज जाळले जातात. यात्रेकरूंवर हल्ले होतात. अमरनाथ समर्थकांवर ग्रेनेड फेकले जातात व त्याच वेळी स्वयंसेवी संघटना `पर्यावरण' व पारंपरिक वारशाचा बागुलबुवा करून मूळ वारशावरच घाला घालू पाहतात. अमरनाथ ते थेट सबरीमलापर्यंत काश्मीरमध्ये सुरू झालेली स्वयंसेवी संघटना व देशविघातक शक्‍तींचे ही वीण आता देशभर पसरली आहे !
