काश्मीरमध्ये मुसलमानांनी केलेल्या हिंसाचारात ४५ जण जखमी

काश्मीरमध्ये मुसलमानांनी केलेल्या हिंसाचारात ४५ जण जखमी
26-06-2008

अमरनाथ देवस्थानाला सरकारने जमीन दिल्याचे प्रकरण

कुठे हिंदूंच्या मंदिरांना ४० एकर जमीनही न देणारे काश्मीरमधील मुसलमानांचे सरकार, तर कुठे लाखो एकर जमिनी मदरसे, हज हाऊस, मशिदी, दर्गे इत्यादींना देणारे सर्वपक्षीय राज्यकर्ते !

श्रीनगर, २६ जून (प्रे.ट्र.) - श्री अमरनाथ देवस्थानाला सरकारने जमीन हस्तांतर केल्यामुळे त्याचा निषेध करण्यासाठी काश्मीरमधील मुसलमानांनी आज सलग चौथ्या दिवशी तीव्र निदर्शने केली. (हिंदूंनो, गेली हजारो वर्षे मंदिरे नष्ट करून त्याजागी मशिदी बांधणार्‍या मुसलमानांना हिंदुद्वेष जाणा ! - संपादक) या जमिनीवरील बांधकाम थांबवण्याचे आदेश काल काँग्रेसचे मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी दिले होते.
आज विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारामध्ये ४५ जण जखमी झाले. यामध्ये १२ सुरक्षाजवानांचा समावेश आहे. काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या या हिंसक आंदोलनांचा हा चौथा दिवस असून तेथील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. आज अनंतनाग, खन्नाबल, बंदीपाडा व गंधेरबल या जिल्ह्यांमध्ये हिंसक जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. अनंतनाग जिल्ह्यातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग हिंसक जमावाने रोखल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झाली. येथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रयत्‍न करत आहेत. अनंतनाग जिल्ह्यामध्ये पंजाब राष्ट्रीय बँकेसमोर पोलीस तैनात करण्यात आले होते. आज हिंसक जमावाने त्यांच्यावर दगडफेक केली. त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. सौरा शहरामध्ये जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासठी पोलिसांनी अश्रूधुराचा वापर करत जमावावर लाठीहल्ला केला.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांची राज्यपालांशी भेट आज ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यपाल श्री. एन्.एन्. चोप्रा यांची भेट घेतली. ''सरकारने श्री अमरनाथ देवस्थान मंडळाला दिलेली ४० एकर जमीन परत घ्यावी'', अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली. ''सरकारने श्री अमरनाथ देवस्थानाला दिलेली जमीन परत घेणे, हाच या समस्येवरील तोडगा आहे. सरकारने असे केले, तर लोकांच्या भावना शांत होतील'' (हिंदूंनो, या हिंदुद्वेष्ट्यांना लक्षात ठेवा. - संपादक)

सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची पीडीपीची धमकी सरकारने श्री अमरनाथ देवस्थानाला दिलेली जमीन पुन्हा ताब्यात घेऊन सदर निर्णय रद्द केला नाही, तर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यात येईल, अशी धमकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीने दिली आहे. ``यासाठी सरकारला ३० जून पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे'', अशी माहिती उपमुख्यमंत्री व पीडीपीचे नेते मुझफ्फर बेग यांनी दिली.